टोकियो – जापानी सरकारले पर्यटक भिसा शुल्क र वैदेशिक पर्यटक करमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । गत महिना घोषणा गरिएको इन्धन कर कटौतीका कारण राज्य कोषमा पर्ने भार र बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले पर्यटन क्षेत्रबाट थप राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारले वार्षिक करिब ३५० अर्ब येन थप राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ मा २२५ अर्ब येन र त्यसपछिका वर्षहरूमा वार्षिक ३५० अर्ब येन उठाउने सरकारको योजना छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार पर्यटक भिसा शुल्क ३ हजार येनबाट पाँच गुणाले बढाएर १५ हजार येन पुर्याइनेछ । यस्तै, भिसा नवीकरण वा भिसाको स्थिति परिवर्तन गर्दा लाग्ने शुल्क पनि हालको ६ हजार येनबाट बढाएर बसाई अवधिको आधारमा करिब ४० हजार येनसम्म पुर्याइने समाचारमा उल्लेख छ ।
हवाई टिकटमै समावेश गरिने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक करमा पनि तीन गुणा वृद्धि गरिने भएको छ । आगामी जुलाईदेखि लागू हुने गरी १ हजार येनको यो करलाई ३ हजार येन बनाइनेछ । यो कर जापान छोड्ने सबै (विदेशी पर्यटक र जापानी नागरिक) का लागि अनिवार्य हुनेछ ।
संकलित कुल राजस्वको ६० प्रतिशत हिस्सा ‘ओभरटुरिजम’ (पर्यटकको अत्यधिक चाप) व्यवस्थापन, कन्सुलर सेवाहरूको स्तरोन्नति र अध्यागमन प्रणालीको सुधारमा खर्च गरिने सरकारले जनाएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत रकम भने अन्य बजेट आवश्यकताहरू पूरा गर्न विनियोजन गरिनेछ ।
बाहिरी देश जाँदा तिर्नुपर्ने एक्जिट ट्याक्स वृद्धि भएपछि आफ्ना नागरिकलाई पर्ने आर्थिक भार कम गर्न जापानी सरकारले १० वर्षे राहदानीको शुल्कमा भारी कटौती गरेको छ । राहदानी शुल्क १६ हजार येनबाट घटाएर ९ हजार येन कायम गरिएको छ ।
निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम र इन्धन कर कटौतीका कारण आर्थिक वर्ष २०२६ सम्ममा जापानको राज्य कोषमा करिब २.२ ट्रिलियन येन राजस्व कम हुने अनुमान गरिएको छ । यही घाटा कम गर्न सरकारले पर्यटन क्षेत्रका साथै धनी वर्गमाथिको कर वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रलाई दिइँदै आएको कर छुटमा कटौती गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको हो ।
