टोकियो : जापानमा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू मतदाताको ध्यान खिच्न अनौठा र अपरम्परागत प्रतिबद्धतासहित मैदानमा उत्रिएका छन्। सत्ताधारीदेखि साना दलसम्मले जनजीवनसँग जोडिएका ‘माइक्रो’ मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै भालुको आक्रमण नियन्त्रणदेखि हप्तामा तीन दिन बिदा र विदेशीलाई घरजग्गा कर लगाउनेसम्मका बाचा अघि सारेका छन्।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको नेतृत्वमा रहेको सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ले पछिल्लो समय बढ्दै गएको भालुको आक्रमणलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको छ। एलडीपीले मानव बस्ती र भालुको वासस्थानबीच बार लगाएर स्पष्ट सीमांकन गर्ने, वन क्षेत्र व्यवस्थापन कडा बनाउने र मृग तथा बँदेलजस्ता जंगली जनावरको मासु (गेम मिट) को खपत प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ।
विपक्षी दलहरूले भने जापानको कठोर कार्यसंस्कृतिलाई निशाना बनाएका छन्। पहिलोपटक निर्वाचनमा सहभागी ‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ ले हप्तामा तीन दिन बिदा र घण्टाको आधारमा बिदा लिन सकिने व्यवस्था गर्ने बाचा गरेको छ। जापानी कम्युनिस्ट पार्टीले अझै अगाडि बढ्दै दैनिक कामको समय ७ घण्टा र साप्ताहिक ३५ घण्टामा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहरी क्षेत्रमा बढ्दो घरजग्गा मूल्यलाई लिएर ‘डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुल’ ले विदेशी लगानीकर्ताको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीले विदेशीहरूले लगानीका लागि किनेर खाली राखेका घरमा ‘भ्याकेन्सी ट्याक्स’ लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
ओसाकालाई आधार बनाएको ‘जापान इनोभेसन पार्टी’ ले टोकियोमा केन्द्रित जनसंख्या र स्रोतको चाप घटाउन ओसाका, फुकुओका वा साप्पोरो जस्ता सहरलाई ‘दोस्रो राजधानी’का रूपमा विकास गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
साना र उग्रवादी धारका दलहरूका एजेन्डा झनै चाखलाग्दा देखिन्छन्। ‘रेइवा सिन्सेनगुमी’ ले देशभरका राजमार्ग टोल–फ्री बनाउने बाचा गरेको छ भने ‘सान्सेइतो’ ले जापानको खाद्य आत्मनिर्भरता दर हालको ३८ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
यसैगरी, ‘सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी’ ले आत्मरक्षा बल (एसडिएफ) लाई पुनर्गठन गरी एक हिस्सालाई विपद् व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित गर्ने बताएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा ‘कन्जरभेटिभ पार्टी अफ जापान’ ले विद्यालयका पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामै आमूल परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
आर्थिक मोर्चामा धेरै दलले उपभोग कर घटाउने कुरा गरिरहँदा ‘टिम मिराइ’ ले भने बालबालिकाको संख्याका आधारमा अभिभावकको आयकरमा छुट दिने नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। विविध, अनौठा र प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएका यी प्रतिबद्धताले यसपटकको जापानी निर्वाचनलाई विशेष रूपमा रोचक बनाएको छ।
