टोकियो – जापानमा यस वर्षको वार्षिक तलब वृद्धि सम्बन्धी वार्ता (शुन्तो) मङ्गलबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । बढ्दो मुद्रास्फीतिको चपेटामा परेको जापानी अर्थतन्त्रमा यसपटक पनि लगातार तेस्रो वर्ष ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको तलब वृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ ।
जापानको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यापारिक संगठन ‘केइदान्रेन’ र सबैभन्दा ठूलो श्रमिक युनियन ‘रेन्गो’ बीच भएको उच्चस्तरीय छलफलसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । ‘केइदान्रेन’ का अध्यक्ष योशिनोबु सुत्सुईले तलब वृद्धिको गतिलाई थप मजबुत बनाउनु निजी क्षेत्रको सामाजिक दायित्व भएको बताउँदै यसका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यसैगरी, श्रमिक युनियन ‘रेन्गो’ की प्रमुख टोमोको योशिनोले भने, ‘हामी ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको तलब वृद्धिलाई आगामी वार्ताहरूको साझा आधार र समाजको स्थायी चरित्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ ।’
जापानका ठूला कम्पनीहरूले सन् २०२४ मा ५.५८ प्रतिशत र २०२५ मा ५.३९ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेका थिए । तर, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा भने यो वृद्धिदर औसत ४.७३ प्रतिशत मात्र सीमित रहेको थियो । जापानको कूल कार्यबलको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी साना उद्योग र ठूला कम्पनीहरूबीचको तलबको खाडल कम गर्नु यसपटकको वार्ताको मुख्य चुनौती हो ।
रेन्गोले साना र मझौला उद्योगका श्रमिकहरूका लागि ६ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी तलब वृद्धिको लक्ष्य राख्न प्रोत्साहित गरेको छ ।
जापानमा पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) का कारण सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नोभेम्बर महिनामा ‘वास्तविक तलब’ (मुद्रास्फीति समायोजित तलब) अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.८ प्रतिशतले घटेको छ, जुन लगातार ११ औँ महिनाको गिरावट हो ।
