टोकियो : जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूका लागि नियमहरू थप कडा बनाउने र सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीतिगत प्याकेज तयार गरेको छ । आगामी फेब्रुअरी ८ मा हुने प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीले यस विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चुनावअघि नै यो कदम चालेकी हुन् ।
सुव्यवस्थित र सामञ्जस्यपूर्ण सहअस्तित्व प्रवर्द्धन गर्ने उपायका रूपमा शुक्रबार सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको बैठकले यस प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । नयाँ प्रस्तावमा विशेष गरी जापानको स्थायी बसोबास (पीआर) र अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि कडा मापदण्डहरू तय गरिएको छ । यसका साथै विदेशी नागरिकहरूले कर र सामाजिक बीमा भुक्तानीमा गर्ने ढिलासुस्तीलाई रोक्न थप कडा प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन् ।प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले जापानको नागरिकता लिन चाहने विदेशीहरूका लागि आवश्यक न्यूनतम बसोबासको अवधि बढाउनुका साथै आवेदनको जाँच प्रक्रियालाई थप कडा बनाउनेछ । प्रस्तावमा विदेशी नागरिकहरूले जापानमा गर्ने जग्गा खरिदलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय मान्दै यसका लागि स्पष्ट नियमहरू बनाउन छलफल सुरु गर्ने उल्लेख छ । सरकारले अन्य देशहरूको अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरी आगामी गृष्म ऋतुसम्ममा विदेशी जग्गा खरिदसम्बन्धी नियमहरूको रूपरेखा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी, विदेशीहरूलाई जापानी भाषा र यहाँको सामाजिक मूल्य-मान्यता सिकाउने एउटा विशेष कार्यक्रम पनि सुरु गरिने भएको छ । यो कार्यक्रममा हुने सहभागिता र प्रदर्शनले विदेशीहरूको भिसा वा बसोबासको अनुमतिसम्बन्धी निर्णयमा प्रभाव पार्ने बताइएको छ । कुन श्रेणीका विदेशी बासिन्दाहरूलाई यो कार्यक्रम अनिवार्य गर्ने भन्नेबारे सरकारले पछि निर्णय गर्नेछ मुख्य सचिव मिनोरु किहाराले बैठकमा बोल्दै भने, ‘हामीले सार्वजनिक सुरक्षा र निश्चितता सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ ढाँचा तयार गरेका छौँ र यी उपायहरूलाई द्रुत रूपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विदेशी बासिन्दाहरूसँगको संलग्नता र व्यवस्थापन मुख्य चुनावी मुद्दा बन्ने देखिएको छ । सरकारले ल्याएको यो नयाँ प्याकेजले विदेशीहरूको आगमनलाई व्यवस्थापन गर्दै जापानी समाजको सुरक्षा र एकतालाई बलियो बनाउने दाबी गरेको छ ।
सन् २०२५ जुनको तथ्यांक अनुसार जापानमा विदेशीहरूको जनसङ्ख्या करिब ३९ लाख ५० हजार पुगेको छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको करिब ३.२ प्रतिशत हो । जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चिनियाँ नागरिकहरूको छ भने त्यसपछि भियतनामी र कोरियाली नागरिकहरू रहेका छन् । पछिल्लो समय जापानमा कामदार र विद्यार्थीका रूपमा नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेका बेला सरकारको यो नयाँ नीतिले विशेष महत्त्व राख्ने देखिएको छ ।
