टोकियो : जापान सरकारले खाद्य पदार्थमा लागू ८ प्रतिशत उपभोग कर दुई वर्षका लागि स्थगन (फ्रिज) गर्ने प्रस्ताव अघि सारेसँगै त्यसका लागि आवश्यक कोष जुटाउन विशेष कर छुट योजनातर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०२४ मा कम्पनीहरूलाई दिइएका दुई प्रमुख विशेष कर उपायअन्तर्गत कर कटौती करिब १ ट्रिलियन येन पुगेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
ज्याला वृद्धि र अनुसन्धान–विकास (R&D) गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिन ल्याइएका यी योजनाको प्रभावकारितामाथि आलोचना बढ्दै गएपछि त्यही रकम वैकल्पिक कोषका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बहस तीव्र भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले विशेष कर छुटबाट घटेको राजस्वबारे अध्ययन गरी संसद्को विशेष अधिवेशनमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
मार्च २०२५ मा समाप्त आर्थिक वर्षमा ज्याला वृद्धि प्रोत्साहन योजनाअन्तर्गत कर छुट अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ३० प्रतिशत बढेर १ ट्रिलियन येन पुगेको छ।
यस्तै अनुसन्धान–विकाससम्बन्धी कर छुट पनि करिब १८ हजार कम्पनीमा लागू हुँदा १ ट्रिलियन येन नाघेको बताइएको छ।
खाद्य तथा पेय पदार्थमा उपभोग कर स्थगन लागू भएमा वार्षिक कर राजस्व करिब ५ ट्रिलियन येनले घट्ने अनुमान छ।
त्यसलाई पूर्ति गर्न सरकारले अनुदान तथा विशेष कर योजनाहरू पुनरावलोकन गर्ने र गैर–कर राजस्व प्रयोग गर्ने विकल्प पनि अध्ययन गरिरहेको छ।
सत्तारुढ पक्षले आर्थिक वर्ष २०२६ देखि विशेष कर उपायहरू कडाइका साथ पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रस्तावित परिवर्तनअनुसार ज्याला वृद्धि योजनाबाट ठूला कम्पनीलाई हटाउने तथा अनुसन्धान–विकास कर छुट पाउने मापदण्ड कडा बनाइनेछ।
यी कदम लागू भएमा वार्षिक करिब ७०० अर्ब येन अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ, यद्यपि त्यसको केही भाग पेट्रोल कर कटौतीमा खर्च हुने सम्भावना पनि रहेको छ।
