टोकियो : जापानको तोत्तोरी प्रान्तमा आइतबारदेखि एउटा नयाँ र कडा स्थानीय अध्यादेश (नियम) कार्यान्वयनमा आएको छ । यस नियमले सामाजिक सञ्जालमा कसैको मानहानी गर्ने वा विभेद फैलाउने पोस्टहरू हटाउन अधिकारीहरूलाई आदेश दिने अधिकार दिएको छ । सरकारी आदेश पालना नगरे ५० हजार येन (करिब ४३ हजार नेपाली रुपैयाँ) सम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
जापानमै पहिलो पटक लागू गरिएको यस प्रकारको अध्यादेशले इन्टरनेटमार्फत हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो नियम जापानको राष्ट्रिय सूचना प्लेटफर्म कानुनको पूरकका रूपमा आएको हो । गत अप्रिलदेखि लागू भएको राष्ट्रिय कानुनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अपमानजनक सामग्री हटाउन जिम्मेवार त बनाएको छ, तर सरकारी निकायलाई सिधै हटाउने आदेश दिने अधिकार भने दिएको थिएन ।
तोत्तोरीको प्राान्तीय सभाले गत डिसेम्बरमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको यस अध्यादेश अनुसार, कुनै पनि बासिन्दाले आफ्नो वा अरू कसैको अधिकार हनन् हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको महसुस गरेमा गभर्नरसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछन् । उजुरी प्राप्त भएपछि गभर्नरले मानव अधिकारका क्षेत्रमा अनुभवी प्राज्ञ तथा विज्ञहरूको एक टोलीलाई उक्त विषय अध्ययन गर्न जिम्मा दिनेछन् । यदि विज्ञ टोलीले उक्त पोस्ट हटाउनु पर्ने ठहर गरेमा गभर्नरले सम्बन्धित प्रयोगकर्ता वा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई पोस्ट हटाउन सिफारिस गर्नेछन् ।
सिफारिसको पालना नभएमा गभर्नरले पोस्ट हटाउन औपचारिक ‘आदेश’ जारी गर्नेछन् । उक्त आदेश पनि अटेर गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरिनुका साथै जरिवाना समेत तिराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
