काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘संगठित अपराध’का दाबी फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेमाथि लागेका ती दुई गम्भीर अभियोगहरू हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णय प्रचलित कानुनविपरीत रहेको र यसले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने जिकिर गर्दै युवराज पौडेल (सफल) र कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रिट दर्ताका लागि पेस गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले सहकारी ठगीका पीडितहरूको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको उल्लेख छ । ‘गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई राजनीतिक वा अन्य प्रभावमा परेर कमजोर बनाउनु गैरकानुनी छ,’ निवेदनमा भनिएको छ । निवेदकहरूले उक्त निर्णय बदर गर्न र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ‘अन्तरिम आदेश’को समेत माग गरेका छन् ।
सभापति लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध राखेर मुद्दा चलाइएको भन्दै अभियोग परिमार्जनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ प्रयोग गरी कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं लगायतका जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।
यद्यपि, लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत् रहने निर्णयमा उल्लेख छ । यसअघि उनी रूपन्देही र कास्कीका सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतको आदेशानुसार धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । सर्वोच्च प्रशासनले अहिले पेस भएका रिटहरूमाथि अध्ययन गरिरहेको छ ।
