टोकियो – जापानमा आगामी आइतबार हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ‘विदेशी नागरिक’को उपस्थिति र व्यवस्थापन प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । देशभर विदेशी बासिन्दाको संख्या कीर्तिमानी स्तरमा पुगेसँगै मतदाताको चासो र चिन्ता बढेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न दलहरूबीच नीतिगत प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ ।
पर्यवेक्षक र विश्लेषकहरूले विदेशीलाई एउटै समूहका रूपमा हेर्नु गलत हुने चेतावनी दिएका छन् । परम्परागत रूपमा ‘एकरूप’ मानिने जापानी समाजमा सुव्यवस्था कायम गर्न विविध पृष्ठभूमिबाट आएका विदेशीका फरक–फरक समस्यामाथि गहिरो बहस आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
जापानको अध्यागमन सेवा निकायका अनुसार सन् २०२५ जुनको अन्त्यसम्म विदेशी बासिन्दाको संख्या ३९ लाख ५६ हजार ६१९ पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ३.२ प्रतिशत हो । यो संख्या सन् २०२४ को तुलनामा ५ प्रतिशतले बढी हो । एक राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाले सन् २०७० सम्म जापानमा विदेशीको हिस्सा १०.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
विदेशीहरूले सार्वजनिक प्रणालीको दुरुपयोग गरेको वा नियमविपरीत व्यवहार गरेको केही रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि जनस्तरमा असन्तुष्टि बढेको छ । यही जनमतलाई क्यास गर्दै पपुलिस्ट दल ‘सानसेतो’ले ‘जापानी पहिलो’ नारासहित विदेशीमाथि कडा नियन्त्रणको वकालत गरिरहेको छ ।
दलहरूका फरक एजेन्डा
सानसेतोको बढ्दो प्रभावसँगै अन्य प्रमुख दलहरू पनि विदेशी मुद्दामा थप सक्रिय देखिएका छन्।
– लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP): विदेशीहरूद्वारा जग्गा–घरजग्गा खरिदमा नियमन, अध्यागमन नियन्त्रणमा कडाइ तथा कर र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको कडा निगरानीको प्रतिबद्धता।
– जापान इनोभेसन पार्टी: आप्रवासीको संख्या र विदेशी बासिन्दाको अनुपातमा ‘कडा सीमा’ तोक्ने प्रस्ताव।
– सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स: यस्तो प्रतिबन्धलाई हतारोपूर्ण भन्दै बहुसांस्कृतिक समाज निर्माणमा जोड।
– सानसेतो पार्टी: विदेशी नीतिको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सरकारी निकाय गठन र अवैध बसाइँ तथा घरजग्गा खरिदमा कठोर कारबाहीको माग।
विज्ञहरूको चिन्ता: डर कि आवश्यकता?
कोकुशिकान विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक एरिको सुजुकी भन्छिन्, “केहीले नियम मिच्दैमा सबैलाई एउटै नजरले हेर्नु हुँदैन। विदेशीको उपस्थितिलाई लिएर समाज भावनात्मक रूपमा चिन्तित छ।” उनले राजनीतिज्ञहरू मतदाता रिझाउन ‘कडा निगरानी’मा मात्र केन्द्रित भएको आलोचना गरिन् ।
मेइजी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मासामिची इडाका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको घर्षण, विदेशी लगानीका कारण घरजग्गा मूल्य र होटल शुल्क बढ्नुले जापानी नागरिकमा देश बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक बन्दै जाने डर पैदा गरेको छ । तर आर्थिक वास्तविकता फरक छ—जापानको श्रम बजारमा विदेशी कामदारको संख्या २५ लाख ७० हजार नाघिसकेको छ, र घट्दो तथा वृद्ध जनसंख्याको क्षतिपूर्ति गर्न विदेशी श्रम अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।
सद्भावपूर्ण सहअस्तित्वको चुनौती
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको सरकारले ‘व्यवस्थित र सामञ्जस्यपूर्ण सहअस्तित्व’को नीति अघि सारेको छ, जसको उद्देश्य अवैध गतिविधि रोक्दै नागरिकको त्रास कम गर्नु हो । विदेशी कामदारलाई सहयोग गर्ने संस्था ‘माइनाभी ग्लोबल’का अध्यक्ष मोतोकी युजुरीहाले विदेशी मुद्दा चुनावी बहसको विषय बन्नुलाई सकारात्मक ठान्छन् । “उचित व्यवस्थापनले विदेशीमाथि हुने अन्यायपूर्ण मूल्यांकन घटाउँछ,” उनी भन्छन्, “तर व्यवसायहरूले विदेशी पनि जापानीजस्तै हुनैपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ।”
विज्ञहरूका अनुसार आगामी चुनौती नियम पालनामा कडाइ मात्र होइन, विदेशी मूलका बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्ने र उनीहरूलाई समाजमा समाहित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो।
