टोकियो – जापानी प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६ भित्र खाद्य तथा पेय पदार्थमा लाग्दै आएको ८ प्रतिशत उपभोग कर (कन्जम्सन ट्याक्स) दुई वर्षका लागि स्थगन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले यो नियम अप्रिल महिनाबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको बताएकी हुन् ।
आगामी फेब्रुअरी ८ मा हुने तल्लो सदनको निर्वाचनमा कर कटौतीको विषय प्रमुख बहसको मुद्दा बनेको समयमा प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ सार्वजनिक भएको हो । आइतबार एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भनिन्, ‘मेरो विचारमा यो दुई वर्षे कर छुटको अवधिले ‘रिफन्डेबल ट्याक्स क्रेडिट’ (कर फिर्ता) प्रणाली तयार र कार्यान्वयन नहुँदासम्मको समयलाई जोड्ने पुलको काम गर्नेछ ।’
गएको अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै संसदमा गरेको नीतिगत सम्बोधनमा ताकाइचीले बढ्दो जीवनयापन खर्च (महँगी) नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकी थिइन् । उनले निम्न र मध्यम आय भएका घरपरिवारका लागि आयकर छुट र नगद राहतको मिश्रित प्रणालीको ढाँचा तयार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी थिइन् । जापानमा हाल खाद्य तथा पेय पदार्थका लागि ८ प्रतिशत र अन्य अधिकांश वस्तुहरूका लागि १० प्रतिशत उपभोग कर कायम छ ।
विपक्षीको फरक मत
यसैबीच, संसदको तल्लो सदन (हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स) मा सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दलको रूपमा उदाएको मध्यमार्गी दल ‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म अलायन्स’ले भने खाद्य करलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने विषयलाई आफ्नो चुनावी अभियानको मुख्य एजेन्डा बनाएको छ ।
अलायन्सका सह-नेता योसिहिको नोदाले सोही कार्यक्रममा बोल्दै कर खारेज गर्न करिब १० ट्रिलियन येन (६४ अर्ब अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, ‘घाटा पूर्ति गर्ने ऋणपत्र (बन्ड) जारी नगरीकनै म यसै वर्षभित्र यो योजना कार्यान्वयन गर्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउनेछु ।’ यदि कानुनी प्रक्रिया छिटो अघि बढेमा आउँदो शरद ऋतु (अटम) देखि नै खाद्य कर हटाउन सकिने उनको दाबी छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सात प्रतिनिधिमध्ये ‘डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुल’ (डिपीपी) का प्रमुख युइचिरो तामाकीले भने आर्थिक वर्ष २०२६ को समयसीमामा असहमति जनाएका छन् । उपभोग करको दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राख्दै आएका तामाकीले भने, ‘कर कटौतीले भोजनालय तथा अन्य क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यस विषयमा गहन छलफल हुन आवश्यक छ ।’
